ded CET 2013 ??????? .......
डी.एड.झालेल्यांच्या बेरोजगार फौजा.. ओस पडलेली खासगी महाविद्यालये आणि गायब झालेले विद्यार्थी सुरक्षित आणि प्रतिष्ठेची, शिफ्ट नसलेली नोकरी असं शिक्षकी पेशाबद्दल सांगितलं जातं. एकदम व्हाईट कॉलर जॉब. त्यामुळे या क्षेत्रात जाण्यासाठी कायमच रस्सीखेच. तसं हे आपल्या समाजातलं वर्षानुवर्षाचं चित्र. डी.एड. होऊन शिक्षक व्हायचं, समाजात मानाची नोकरी मिळवायची हे एक स्वप्न घेऊन तरुणांच्या अनेक पिढय़ा मोठय़ा झाल्य...
ा. डी.एड.ला प्रवेश मिळाला आणि कुठे नोकरी मिळाली की आयुष्यभराची निश्चिंती, असा एक सर्वसाधारण समज. डी. एड. ला प्रवेशच सहजासहजी मिळत नसे. तो मिळवण्यासाठी केवढे जिवाचे रान तरुण-तरुणींना करावे लागायचे. यंदा मात्र त्याला छेद गेलाय, नेमकी उलटी परिस्थिती झाली आहे. मास्तर होणं आता अगदी सोप्पं झालंय. एकेकाळी डी.एड.ला अँडमिशन घ्यायसाठी काही लाख मोजावे लागायचे म्हणे. आता मात्र कुणी विद्यार्थी देता का विद्यार्थी, असं म्हणण्याची वेळ संस्थाचालकांवर आली आहे. लाखो रुपये खर्च करून त्यांनी डी. एड. कॉलेजला मान्यता मिळवली, आणखी काही लाख खर्च करून इमारत वगैरे बांधली, भावी शिक्षक तयार करणारे शिक्षक नेमले. काही वर्षं या संस्था चालल्या. त्यात केलेली गुंतवणूक कदाचित बाहेर पडलीही असेल, आता मात्र त्यांना कुलूप लावायची वेळ आली आहे. त्याचं कारण काय.? तर डी.एड. च्या जागा झाल्या जास्त आणि विद्यार्थी झाले कमी. विश्वास बसणार नाही अशी ही स्थिती आहे. साहजिकच कुणीही यावं आणि अँडमिशन घेऊन जावं, अशी डी.एड. ची अवस्था झाली आहे. गरज ३0 हजार पुरवठा ९0 हजार राज्याला साधारणपणे दरवर्षी १५ हजार शिक्षकांची गरज असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी सांगतात. याचं गणित असं असतं की, दरवर्षी जेवढे कर्मचारी नवृत्त होतात, तेवढी गरज दरवर्षी निर्माण होते, असे मानले जाते. त्यातून हा १५ हजारांचा आकडा आला आहे. ही झाली शासकीय गरज. खासगी संस्थांमध्ये एवढीच गरज धरली तरी एकुणात गरज ३0 हजारांची आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात एका वर्षी ३0 हजार किमान शिक्षकांची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र दरवर्षी ९0 हजारांच्या आसपास विद्यार्थी डी.एड. होऊन बाहेर पडत आहेत. एवढय़ा तिप्पट शिक्षण पदवीधरांना व्यवस्थेत सामावून घेणे केवळ अशक्य आहे. डी.एड. चं एवढं उदंड पीक कसं आलं हे पाहणंही रंजक आहे. राज्यात २00४ मध्ये डी.एड. ची १३९ विद्यालये होती. त्यांची १५,५२७ एवढी प्रवेशक्षमता होती. यातून त्यावेळची गरज भागत होती. दरम्यानच्या काळात ‘एनसीटीई’नामक भोपाळस्थित शासकीय संस्थेने राज्यात डी. एड. कॉलेजेसना मोठय़ा प्रमाणात मान्यता देण्याचं सत्र अवलंबलं, ते इतकं की सहा-सात वर्षांत कॉलेजेसची संख्या १३९ वरून थेट १४0५ पर्यंत गेली. आणि प्रवेशक्षमता ९0,१२५. त्याचे परिणाम सध्या दिसताहेत. मागणी अत्यल्प आणि पुरवठा भरमसाट. यंदा का आलं स्पॉट अँडमिशनचं वारं.? यंदा विद्यार्थ्यांनी जणू सामूहिकपणे ठरवून डी.एड. कडे पाठ फिरवली. जाहिरात, प्रवेशप्रक्रिया सगळे शासकीय सोपस्कार झाले. मात्र, ज्यांच्यासाठी हे सगळं होत होतं त्यांनीच याकडे पाठ फिरविली. ज्या डी.एड. प्रवेशासाठी अक्षरश: उड्या पडायच्या त्या डी.एड. अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी मिळत नाहीत अशी अवस्था आली. लाखांनी अर्ज छापले अन् जेमतेम ५0 हजार अर्ज विकले गेले. त्यातून भरून आले तेही कमी. साहजिकच मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्यासाठी आता ‘स्पॉट अँडमिशन’ होणार आहेत. डी.एड. कॉलेजेसची भरमसाट संख्या, डी.एड. नंतर नोकरीसाठी होणारी प्रवेशपरीक्षा गेल्या तीन वर्षांत झालेली नाही आणि खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये नोकरीसाठी द्यावी लागणारी भरमसाट देणगी, सुरुवातीची तीन वर्षं शिक्षणसेवक म्हणून सहा हजारांत करावी लागणारी नोकरी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी डी.एड. कडे पाठ फिरविली आहे. याचा परिणाम मोठय़ा प्रमाणात जागा रिक्त राहिल्या आहेत. केवळ शासकीय विद्यालयांमधील प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. तर अनुदानित विद्यालयांमध्ये काही प्रमाणात प्रवेश झाले आहेत. विनाअनुदानित विद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. व्यवस्थापन कोट्यासाठीही यंदा विद्यार्थी नाहीत. अशी परिस्थिती आहे. ५0 टे आहेत.? व्हा मास्तर.! विद्यार्थीच नसल्याने यंदा गुणवत्तेनं तळ गाठला आहे. शासकीय नियमानुसार बारावीला ५0 टे गुण असणार्या विद्यार्थ्याला अजूनही डी.एड. ला अँडमिशन घेता येणार आहे. मुदतीत अर्ज केला नसेल आणि इतर कुठे प्रवेश मिळाला नसेल तरी विद्यार्थी डी. एड. ला प्रवेश मिळवून शिक्षक होऊ शकतो. मागासवर्गीय जाती-जमातीतल्या विद्यार्थ्यांंना ४५ टे मार्क असले तरी हा चान्स मिळणार आहे. तशा जाहिरातीही प्रसिद्ध झाल्या. जागा रिक्त असलेल्या डी. एड. कॉलेजला जायचं आणि तिथं थेट प्रवेश मिळवायचा, असे या जाहिराती सांगत होत्या. शिक्षक होणारे तरुण-तरुणी काही तरी ध्येय घेऊन या क्षेत्रात जाणीवपूर्वक आलेले असतात, त्यामुळे गुणवत्ता राखली जाते, असं म्हटलं जातं. मात्र सद्य:स्थिती पाहता ज्याला काही जमलं नाही ती मंडळी कदाचित हातात काही नाही, डी.एड. तरी करून टाकू या विचारानं येण्याची शक्यता आहे. कारण ज्याला डी. एड. करायचं होतं त्यांनी अर्ज तरी केला असता. आणि यंदाची स्थिती पाहता ज्यांनी ज्यांनी अर्ज केला त्या सगळ्यांना प्रवेश मिळालेला आहे. याचा अर्थ आता या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारी मंडळी ही अपरिहार्यतेतून आलेली आहेत हे नक्की. पण अशा सरसकट प्रवेशातून आणि केवळ जागा भरण्यातून गुणवत्तेचं काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. संस्थाचालकांची गोची आणि भरडले जाणारे शिक्षक.... अनेक क्षिशणमहर्षी आणि नवशिक्षणमहषिर्ंनी मोठी किंमत मोजून डी. एड. कॉलेजेस आणली. त्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्याचा, प्रसंगी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. याची किंमत वसूल करत कर्मचारी भरती केली. लाखो रुपयांचा व्यवहार झाला पण.. आता हाती काहीच नाही, स्वप्न भंगलं. वर कर्मचार्यांना वार्यावर सोडल्याचं शल्य. अशी स्थिती संस्थाचालकांची झाली आहे. त्याहून वाईट अवस्था नव्यानं डीएड झालेल्या आणि अशा खासगी आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शिकवणार्या तरुण शिक्षकांची. त्यांच्या तर नोकरीवरच गंडांतर आलं आहे. ते सांगतात, ‘आम्ही पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं, नोकरीची गरज होती म्हणून कमी पगारात नोकरी पत्करली; पण आता या संस्थांमध्ये हा अभ्यासक्रम चालणेच अवघड झालंय. जिथं अनुदानित विद्यालयांनाच विद्यार्थी मिळत नसतील तर विनाअनुदानित विद्यालयं कशी काय चालणार? कशी का असे ना नोकरी लागली म्हणून आम्ही संसार थाटले. पण आता अवस्था अशी आहे की, आहे ती नोकरी गेली तर करायचे काय.? नोकरी लागावी म्हणून जे डोनेशन दिलं त्यांचं काय.? पण या प्रश्नांची उत्तरं मात्र यंदा कुणाकडेच नाहीत, डीएड कॉलेजांचं अमाप आलेले पीक हेच सार्या चुकलेल्या गणिताचं कारण आहे. काय आहे ‘एनसीटीई’? एनसीटीई म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ टिचर्स एज्युकेशन ही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्यांतर्गत काम करणारी संस्था आहे. तिचे पश्चिम विभागीय कार्यालय भोपाळला आहे. ज्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र येतो. डी. एड., बी. एड.सारख्या कॉलेजला परवानगी, त्यांचे नियंत्रण आणि गुणवत्ता विकास ही जबाबदारी या संस्थेवर आहे. याच संस्थेने गेल्या सात वर्षांत राज्यामध्ये ११00 डी. एड. कॉलेजची खिरापत वाटली आहे. विशेष म्हणजे याच एनसीटीईने मान्यता दिलेल्यांपैकी २९१ डी. एड. कॉलेजची मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जानेवारी २00९ मध्ये रद्द केली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राज्य शासनाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात डी. एड. कॉलेज सुरू करता येत नव्हती. मात्र २00४ मध्ये ही अटच एनसीटीइने काढून टाकली. त्यानंतर राज्यात डी.एड. कॉलेजचे उदंड पीक आले. मान्यतेचा वेग पाहून २00९ मध्ये राज्य शासनाने एनसीटीईला राज्यात यापुढे डी. एड. कॉलेजला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली होती. मात्र ती न जुमानता कॉलेज मान्यतेचे सत्र सुरूच ठेवण्यात आले. डी.एड च्या वाटेला जाण्यापूर्वी. १) सहज कुठंही प्रवेश मिळतोय म्हणून मार्क कमी असतानाही डी.एड.ला प्रवेश घ्यायचा का, याचा विचार करा. २) डी.एड. झाल्यावर आपल्याला लगेच नोकरी मिळेल, असा समज असेल तर तो वेळीच दूर करा. ३) डी.एड. ला तुम्ही ज्या कॉलेजात प्रवेश घेणार त्या कॉलेजला मान्यता आहे का, तिथला शिक्षणाचा दर्जा काय आहे, शिक्षक कसे आहेत याची माहिती करून घ्या. ४) डी.एड. करून शिक्षक होणं हे विशिष्ट गुणवत्तेची आणि व्यक्तिगत आवडीची पूर्वअट असणारं काम आहे. ते करण्याची आणि मुळात शिकवण्याची आपल्याला आवड आहे, याचं उत्तर स्वतला द्या. आणि मगच ही वाट निवडा. मागणी वाढली अन् पुरवठा घटला की महागाई वाढते. तसंच मागणी घटली की काय होतं हे यंदा डी.एड. विद्यालये चालविणार्या संस्था अनुभवत आहेत. उदंड विद्यालये, जागा भरपूर. मात्र विद्यार्थीच नाहीत असं यंदाचं चित्र आहे. चक्र उलटं फिरतंय, ते का.? एकेकाळी डी.एड प्रवेशासाठी वाट्टेल ते करणारी मंडळी आता डी.एड.चं नाव घ्यायला का तयार नाहीत. डी.एड झालं तरी गेल्या तीन वर्षांपासून ‘सीईटी’ नाही त्यामुळे सरकारी नोकरीची संधी नाही. ज्यांची ‘सीईटी’ झाली त्यांना जेमतेम महिना ६ हजार पगार मिळतो. तीन वर्षं या तुटपुंज्या पगारात राबायचं. दोनवेळचं पोट जिथं भरत नाही तिथं लग्न, स्थैर्याचा विचार काय करणार? असा प्रश्न आज अनेक नव्यानं शिक्षक पदवीधर झालेल्यांसमोर उभे आहेत. त्यात खासगी संस्थांमध्ये नोकरी मिळवायची तर मोजा लाखो रुपये. ते आणायचे कुठुन? दहा-वीस लाख द्यायचे तर मग नोकरी कशाला मागत फिरायचं हा प्रश्न आहेच. तरी ज्यांनी तत्त्वाला मुरड घालून ‘अशा’ नोकर्या मिळवल्या त्यांनाच आता संस्थेत विद्यार्थी घेऊन येण्याचं काम देण्यात येत आहे. नोकरी राहणार की जाणार या भयानं त्यांना पछाडलं आहे. अर्थात, प्रवेशाचा हा प्रश्न सरकारी आणि अनुदानित डी.एड. कॉलेजेसना नाही. तिथले बहुतांशी प्रवेश पूर्ण झाले; पण विनाअनुदानित महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळणो कठीण आहे
No comments:
Post a Comment