अगदी काल परवाच महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. विषयज्ञान आणि उत्तम अध्यापन तंत्र अवगत असलेले गुणवत्ताधारक शिक्षक लाभावेत, आणि याच शिक्षकांद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होऊन प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडावा. या एकाच उदात्त हेतूने केंद्रीय नियमांचे पालन करीत महाराष्ट्रात सन 2013 पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू करण्यात आली.

                   

                     सन 2005 नंतर सरकारने "खैरात" वाटल्यासारखे राजकीय नेत्यांना आणि त्यांच्या नातलगांना शिक्षकांचे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसना परवानगी दिली होती. गल्लीबोळात या कॉलेजेसचा महापूर आला आणि शेंबडी पोरंसुद्धा डी.एड, बी.एड करू लागली. एकीकडे सरकारी शाळांना विद्यार्थी मिळत नसल्याने बंद केल्या जात होते तर दुसरीकडे बंद होत असलेल्या शाळांना पुनर्जीवित करण्याचे सोडून बेरोजगार शिक्षकांची फळी निर्माण करण्याचे कार्य अविरत सुरू होते. नावालाच व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले सुमारे 15 लक्ष डी.एड, बी.एड उत्तीर्ण बेरोजगार सद्य महाराष्ट्रात आहेत.

                2010 सालानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने अतिरिक्त शिक्षकांच्या समस्येमुळे पुर्णतः शिक्षकभरतीवर बंदी आणली होती. तद्नंतर युती शासनाने 2017 पासून 24000 शिक्षकभरतीचे गाजर देऊन पात्र अभियोग्यताधारक बेरोजगारांना दोन वर्षे झुलवत ठेवले. 9 आगस्ट 2019 रोजी फक्त 5000 शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही आज महाराष्ट्रात जिप, नप, मनपा, अनुदानित आणि विनाअनुदानित, आश्रमशाळा इत्यादी शाळांत 36 हजारावर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

                      2013 पासून दरवर्षी महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा घेतली जात आहे. अवघा चार टक्के निकाल लागणारी ही परीक्षा लाखो उमेदवार देत असतात. कुठल्याही प्रकारच्या नोकरीची हमी न देणारी ही परीक्षा फक्त शोभेसाठी निर्माण केलेली पद्धती समजावी काय ? लाखो बेरोजगार परीक्षा देत असल्याने कित्येक कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला यातून मिळत असतो. पण नोकरी मात्र कुणालाच दिली जात नाही. फक्त महसूल गोळा करण्याचा शासनाचा हा फंडा आहे असे समजण्यास हरकत नाही.

                    परीक्षा पद्धती पूर्णपणे निर्दोष असावी यासाठी कुठलेही प्रयत्न न करता पारंपरिक पद्धतीनेच परीक्षा घेऊन पात्रता तपासण्याचा हा प्रकार पूर्णतः भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेला आहे. पेपरफुटीने गाजलेल्या प्रकरणाचा अध्याय या पात्रता परीक्षेत सुद्धा समाविष्ट आहेच. "नाही मिळाली भीक तर मास्तरकी शिक" हा तो काळ उरला नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्यांचे किंवा उच्च नोकरदार, उद्योगपतींचे पाल्य आपण शिक्षक व्हावे ही मनिषा उरी बाळगत नाहीत. गरीब मजूर, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांची मुलेच शिक्षकांचे व्यावसायिक शिक्षण घेत असतात. आपल्या गुणवत्ता आणि अध्यापन कौशल्याच्या बळावर एक उत्तम शिक्षक होऊ हे स्वप्न बघणाऱ्या आताच्या युवकांसाठी ' नोकरी नाही ' चा फलक घेऊन सरकार सर्वदा उभे ठाकते.

                     भ्रष्टाचारालाच शिष्टाचार मानणाऱ्या शिक्षणसम्राटांना आणि अधिकाऱ्यांना शिक्षणासारख्या ज्ञानज्ञानाच्या पवित्र क्षेत्रात तरी भ्रष्टाचार करू नये एवढी सुद्धा अक्कल अद्याप आलेली नाही. पात्रता परीक्षेत गुण वाढवून देण्यासाठी रॅकेट सक्रिय असतात आणि त्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असतो. अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांत शिक्षक - प्राध्यापकांच्या एका जागेसाठी 20 ते 40 लक्ष इतका 'रेट' चालतोय हे त्या राज्यकर्त्यांना माहिती नसेल का ? ओघाने पैसा फेकणाऱ्या पण गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षकांचा त्या ' प्रतिष्ठित ' शिक्षणसंस्थांमध्ये भरणा केला जातो. आणि इथेच प्रगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीनतेरा वाजतात.

                फेब्रुवारी 2013 नंतर TET अपात्र शिक्षकांची नियुक्ती करू नये असे स्पष्ट आदेश असताना कित्येक संस्थाचालकांनी अवैधरित्या परवानगी मिळवून भरती केली. महाराष्ट्रात या अपात्र शिक्षकांची संख्या सुमारे 22 हजार इतकी आहे. संस्थाचालकांनी त्यातील काही शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांच्याशी देवाणघेवाण करून जुन्या तारखांचे अप्रुवल काढून कसेबसे चिकटवून घेतले. अनेकांना एक नाही तर तीनदा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची संधी देण्यात आली. रोजच विद्यालयात ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या या शिक्षकांना साधी 150 गुणांची परीक्षा पात्र होता येऊ नये हे जरा अचंबित करणारे वाटते. यावरून कदाचित त्यांची योग्यता सुद्धा कळून येईल. महाराष्ट्रातील अनेक शाळांत आजही हे आठ हजार अपात्र शिक्षक कार्यरत आहेत.

                 सर्व प्रकारची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्ता धारण केलेल्या बेरोजगारांची शिक्षकभरती आणि प्राध्यापक भरतीसाठी चाललेली आरडाओरड कोणत्याही राज्यकर्त्यांना दिसून येत नाही. किंबहुना दिसत असली तरी राजकीय स्वार्थासाठी कायम दुर्लक्ष करणे यातच हीत मानले जाते. फक्त आश्वासनाचे पीक घेणारे थोडा दिलासा देऊन जातात, मग मात्र सब घोडे बारा टक्के.

                  आज अनेक युवक 3 ते 4 वेळा TET आणि नेट सेट सारख्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत. 2013 आणि 14 साली पात्र झालेल्या बेरोजगारांचे वय उलटून Age Bar होत आहेत, सोबत पात्रता परीक्षेची वैधता संपुष्टात येत आहे. मात्र आजतायगत नोकरी मिळालेली नाही. जर शासनाला नोकरीच द्यायची नसेल तर या परीक्षेचे आयोजन तरी का केल्या जाते ? 2020 ची परीक्षा धरून आजतायगत लाखभर विद्यार्थी ही परीक्षा पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांनी त्या पात्रता प्रमाणपत्रांचे करावे तरी काय ? शासनाला महसूल गोळा करायचाच असेल तर त्यासाठी इतर पद्धती खुशाल शोधाव्यात. पण बेरोजगारीने बेजार झालेल्या युवकांच्या भावनांशी खेळून त्यांचे खिसे मात्र कापू नये. आधी पात्र उमेदवारांना नोकरी द्यावी तद्नंतरच या परीक्षांचे आयोजन करण्यात यावे.