शिष्यवृती योजना

विविध शिष्यवृती योजना

१) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना. 

उद्देश

• इ. ५ वी ते ७ वी व इ. ८ वी ते १० मध्ये शिकणा-या मागासवर्गीय मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने अनुक्रमे सन १९९६ व सन २००३ पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

• उत्पन्न व गुणांची अट नाही.
• सन २०१३.१४ पासून या शिष्यवृत्तीसाठी www.mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मान्यताप्राप्त अनुदानीत, विनाअनुदानीत कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत शाळेतील पात्र विद्यार्थीनींचे अर्ज मुख्याध्यापकांनी ऑनलाईन हार्डकॉफीसह सादर करणे आवश्यक आहे.

शिष्यवृत्तीचे स्वरुप


(२) इयत्ता ९ वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती. 

उद्देश

• अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सदरची योजना सुरु केली असून सदरची योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहे.

अटी व शर्ती

• शासन मान्यताप्राप्त शाळेत शिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यासाठी सदरची शिष्यवृत्ती लागू.
• सदर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न मर्यादा रु. २ लाख पर्यंत आवश्यक.
• विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील मागणी अर्ज करणे आवश्यक.
• सदर योजनेचा लाभ केंद्राच्या इतर पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांना लागू राहणार नाही.
• सक्षम प्राधिका-याने दिलेला जातीच्या दाखल्याची साक्षांकित प्रत अर्जासोबत आवश्यक.

लाभाचे स्वरुप

(३) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती. 

उद्देश

• अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी व त्यांना समाज प्रवाहात आणने कामी सदर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केली असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक १.४.२००८ पासून लागू करण्यात आलेली आहे.

अटी व शर्ती

• अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अस्वच्छ व्यवसायाशी परंपरेने सबंधित सफाईगार, कातडी सोलने, कातडी कमावणे व कागदकाच कचरा गोळा करणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना अनुज्ञेय आहे.
• ही शिष्यवृत्ती सर्व जाती व धर्माला लागू आहे.
• ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून यासाठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नाही.
• अस्वच्छ व्यवसाय करणा-या व्यक्तींना ग्रामसेवक, नगरपालिका मुख्याधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी यांचेकडून व्यवसाय करीत असलेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
• सदर शिष्यवृत्तीसाठी मुख्याध्यापकांनी www.mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभाचे स्वरुप

• इ. १ ली ते २ री च्या वसतिगृहात न राहणा-या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ११०/ व तदर्थ अनुदान रु. ७५०/-
• इ. ३ री ते १० वी च्या वसतिगृहात न राहणा-या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. ११०/- व तदर्थ अनुदान रु. ७५०/-
• वसतिगृहात राहणा-या इ. ३ री ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. ७००/- व तदर्थ अनुदान रु. १०००/-

(४) माध्यमिक शाळेत शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदान करणे. 

उद्देश

• इ. ५ वी ते ७ वी मधील पहिले २ गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय तसेच इ. ८ वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या पहिल्या दोन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.

अटी व शर्ती

• मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील इयत्ता ५ वी ते १० वी च्या वर्गामध्ये शिकणारा मागासवर्गीय विद्यार्थी असावा.
• सदर शिष्यवृत्ती मागील शैक्षणिक वर्षातील वार्षिक परिक्षेत कमीत कमी ५० टक्के व त्याहून अधिक गुण मिळवून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधून प्रथम व व व्दितीय क्रमांकात उत्तीर्ण झालेल्या गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर करणेत येते.
• या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थी / विद्यार्थीनींना उत्पन्नाची अट राहणार नाही.
• यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शाळेतील नियमित हजेरी, समाधानकारक प्रगती व चांगली वर्तणूक असल्यास शिष्यवृत्ती मंजूर करणेत येईल.
• ही शिष्यवृत्ती दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या कालमर्यादेपुरतीच माहे जून ते मार्च या १० महिन्यासाठी मंजूर करणेत येईल.
• ही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
• ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी सर्व मान्यताप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळाकडून गुणवत्ताप्राप्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव मुख्याध्यापकांनी सादर करणे आवश्यक आहे.

अ. अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्तीचे दर. 



ब. विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्तीचे दर. 



(५) मॅट्रीकपूर्व शिक्षण फी व परिक्षा फी प्रदाने. 

उद्देश
दिनांक २४.१२.१९७० च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचीत जाती / अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातील इ. १ ली ते १० वी मध्ये शिकत असणा-या व ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असतील अशा विद्यार्थ्यांचे वय व उत्पन्न विचारात न घेता सर्व स्तरावरील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपुर्ती प्रमाणित दराने मंजूर केली जाते.

शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक १३.६.१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित दराने शुल्क आकारणा-या शासन मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानीत व विनाअनुदानीत संस्थामधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व सत्र शुल्क अदा केले जाते.

खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत शाळेमध्ये इ. १ ली ते १० वी च्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्य रेषेखालील कुटुंबातील अनुसूचीत जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती सन २०११.१२ या शैक्षणिक वर्षापासून दरवर्षी १० महिन्याच्या कालावधीकरीता पुढील दराने मंजूर करण्यात येत आहे.
अनुसूचीत जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गतील विद्यार्थ्यांची इयत्ता निहाय प्रतिपुर्तीचे दर. 



(६) आंतरजातीय विवाह करणा-या दांपत्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य. 

उद्देश

• अनुसूचीत जाती / अनुसूचीत जमाती व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या संवर्गातील एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिदु, जैन, लिगायत, बौध्द, शिख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास त्यास आंतरजातीय विवाह संबोधण्यास येतो. शासन निर्णय दिनांक ६ ऑगस्ट २००४ अन्वये मागासवर्गीय अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील विवाहीतांनाही सदर योजना लागू करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती

• दांपत्यापैकी एक व्यक्ती सवर्ण हिदु समाजाची व दुसरी व्यक्ती ही मागासवर्गीय अनु. जाती, अनु. जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी असावी. तसेच शासन निर्णय दि. ४.८.२००४ अन्वये मागासवर्गीयातील अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतरजातीय विवाहीतास या योजनेव्दारे लाभ देणेत येतो.
• दोघेही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• वराचे वय २१ वर्षापेक्षा जास्त व वधूचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त आवश्यक आहे.

लाभाचे स्वरुप

• आंतरजातीय विवाहीत दांपत्यास प्रोत्साहनपर रु. ५००००/- अर्थसहाय्याचा धनाकर्ष पती पत्नीच्या संयुक्त नावाने प्रदार करण्यात येतो.

(७) स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानीत वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदाने. 

उद्देश

• मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा, ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यामधील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे. आर्थिक दुरावस्थेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा या उद्देशाने ही योजना सन १९५०.५१ पासून कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

लाभाचे स्वरुप

• कर्मचारी वेतन - वसतिगृह अधिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस व चौकीदार यांना एकत्रित वेतन / मानधन देण्यात येते.
• परिपोषण अनुदान - प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा रु. ९००/- प्रमाणे १० महिन्याकरीता शासनाकडून निवासी विद्यार्थ्यासाठी परिपोषण अनुदान देण्यात येते.
• इमारत भाडे - इमारत भाडयापोटी सार्वजनीक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या ७५ टक्के भाडे संस्थेस देण्यात येते.
• सोयी सुविधा - निवास, भोजन, अंथरुण पांघरुण, क्रिडा साहित्य इ. सोयी सुविधा मोर्फत देण्यात येतात.
• वसतिगृह प्रवेश - अनुदानीत वसतिगृहामध्ये अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्याबरोबर मांग, वाल्मिकी, कातकरी व माडीया या प्रवर्गातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि अनाथ, अपंग व निराश्रीत विद्यार्थ्यांना तसेच विजाभज, इमाव व आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने विहित टक्केवारीच्या अधीन राहून प्रवेश देण्यात येतो.

(८) कलाकार मानधन. 

उद्देश

• सामाजिक प्रबोधन करणा-या साहित्य व कला क्षेत्रातील व्यक्तींना आर्थिक मदत.

अटी व शर्ती

• कलाकारांचे वय ५० वर्षापेक्षा जास्त असावे.
• वार्षिक उत्पन्न रु. ४८ हजार चे आंत असावे.
• कला किवा साहित्य क्षेत्रातील योगदानासबंधीचे किमान १५ ते २० वर्षापूर्वीचे पुरावे सादर करणे आवश्यक.

लाभाचे स्वरुप

• जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत निवड होवून सदर निवडीस सांस्कृतीक कार्य संचालनालयाची मंजूरी मिळाल्यानंतर सबंधित लाभार्थ्यास दरमहा श्रेणीनिहाय रु. २१००/- रु. १८००/- व रु. १५००/- असे मानधन दिले जाते. सबंधित लाभार्थ्यांच्या वारसासही (पती/पत्नी) हा लाभ दिला जातो.

(९) अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे. 

उद्देश

• अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येक दलित वस्त्यामध्ये स्वच्छता विषयक सोयी, समाजमंदीर, अंतर्गंत रस्ते, नळपाणी पुरवठा इ. व्यवस्था करुन अनुसूचीत जाती व नवबौध्द वस्तीचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी ही योजना आहे.

लाभाचे स्वरुप

शासन निर्णय दि. ५ डिसेंबर २०११ अन्वये अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटाकंच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे अनुदान देणेत येते.



सदरचा प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रासह ग्रामपंचायतीने तयार करुन गविअ यांचेमार्फत जिल्हा परिषद, समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करणे अपेक्षित आहे. तसेच शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ३१ डिसेंबर २०११ व दि. २ जुलै २०१२ अन्वये कामाची निवड करणेचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला देणेत आलेले आहेत.

(१०) शाहू, फुले, आंबेडकर दलितवस्ती विकास व सुधारणा अभियान. 

उद्देश

राज्यातील दलित वस्त्यामधील लोकांचे राहणीमान उंचावणे, सामाजिक विषमता नष्ट करणे, एकात्मता व बंधूभाव वृध्दीगतत करणे, दलित वस्त्यामध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी तेथील नागरीकांचा सहभाग वाढावा या दृष्टीने सदर अभियान सुरु करणेत आलेले आहे. या अभियान अंतर्गंत हिरीरीने सहभागी होणा-या व उत्कृष्ट कार्य करणा-या ग्रामपंचायतींना हा पुरस्कार प्रदान करुन त्यांचा गौरव करण्यात येतो.

लाभाचे स्वरुप

शासन निर्णय दि. ५ डिसेंबर २०११ अन्वये अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यात येते.

विभागस्तरीय पुरस्कार - प्रत्येक विभागातून प्रथम येणा-या दलित वस्ती / ग्रामपंचायतीस रु. १० लक्ष.

---

अपंग कल्याण योजना.

---

(११) स्वयंसेवी संस्थामार्फत अपंगांना विशेष शिक्षण देणा-या अनुदानीत विशेष शाळा / कर्मशाळा. 

उद्देश

• विशेष शाळा - ६ ते १८ वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत विशेष शिक्षण.
• विशेष कार्यशाळा - १८ ते ४५ वयोगटातील अपंग किवा प्रौढ व्यक्तींना मोफत विशेष प्रशिक्षण.

निकष

• विशेष शाळा - अंध, मूकबधीर, मतीमंद व अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण पध्दतीने व विशेष शैक्षणिक साहित्याचा वापर करुन मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे यासह निवास व भोजनाची व्यवस्था करणे.
• विशेष कार्यशाळा - अंध, मूकबधीर, मतीमंद व अस्थिव्यंग प्रौढ व्यक्तींना विशेष प्रशिक्षणाव्दारे अपंगत्वानुसार विविध व्यवसायाचे विशेष प्रशिक्षण देणे. यासह मोफत निवास व भोजनाची व्यवस्था करणे.

स्वयंसेवी संस्थांना वेतन - कर्मचारी आकृतीबंधाप्रमाणे मान्य कर्मचा-यांचा १०० टक्के वेतन खर्च.
स्वयंसेवी संस्थांना वेतनेतर अर्थसहाय्य - वेतन खर्चाच्या ८ टक्के मर्यादेत.
इमारत भाडे - सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या इमारत भाडे प्रमाणपत्राप्रमाणे मान्य क्षेत्रफळाचे ७५ टक्के इमारत भाडे.
परिपोषण अनुदान - अंध, कर्णबधीर व अस्थिव्यंग प्रवर्गातील निवासी विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी रु. ९००/- व मतीमंद प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी रु. ९९०/- प्रमाणे १० महिन्याकरीता.

(१२) शालांतपूर्व शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. 

उद्देश

• अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.

निकष

• इ. १० वी पर्यंतचे शिक्षण घेणारे अंध, कर्णबधीर व अस्थिव्यंग प्रवर्गातील विद्यार्थी तसेच विशेष शाळेतील मतीमंद विद्यार्थी.
• विद्यार्थी एकाच इयत्तेत २ वेळा नापास झालेला नसावा.
• वैद्यकीय मंडळाचे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक.

लाभाचे स्वरुप

(१३) शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. 

उद्देश

• अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.

निकष

• शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणारे अंध, कर्णबधीर व अस्थिव्यंग प्रवर्गातील विद्यार्थी तसेच विशेष शाळेतील मतीमंद प्रवर्गातील विद्यार्थी.
• २विद्यार्थ्याकडे किमान ४० टक्के वा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र असावे.
• विद्यार्थी एकाच इयत्तेत २ वेळा नापास झालेला नसावा.

लाभाचे स्वरुप

वरील शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेबरोबर विद्यापीठाने / शिक्षण शुल्क समितीने मान्य केलेले शिक्षण शुल्क, अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता, प्रकल्प/टंकलेखन खर्च, अभ्यास दौरा खर्च देण्यात येतो.

(१४) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी वित्तीय सहाय्य (बीज भांडवल) 

उद्देश

• अपंग व्यक्तींना लघुउद्योगासाठी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन देणे.

निकष

• वार्षिक उत्पन्न रु. १ लक्ष पेक्षा कमी असावे.
• अपंग व्यक्तीचे किमान ४० टक्के वा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र असावे.
• वय १८ ते ५० वर्ष या दरम्यान असावे.
• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

लाभाचे स्वरुप

• रुपये १.५० लाखापर्यंतच्या व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत ८० टक्के कर्ज व २० टक्के अथवा कमाल रु. ३० हजार सपसिडी स्वरुपात अर्थसहाय्य.

(१५) अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना. 

उद्देश

• अपंगांच्या सामाजिक सुरक्षितेतचा भाग म्हणून, अपंग व्यक्तींना कौटुंबिक जीवन व्यतीत करता यावे याकरीता अपंग-अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन मिळावे व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे म्हणून शासनाने शासन निर्णय क्र. अपंग २०१३/प्र.क्र. १०३/अ.२ दिनांक १७ जून २०१४ अन्वये सदर योजना कार्यान्वीत केलेली आहे.

अटी व शर्ती

• सदर योजनेच्या अर्थसहाय्यासाठी विहित नमुन्यातील परिशिष्ट अ नुसार अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• विवाहीत दांपत्यापैकी एक व्यक्ती अपंग व दुसरी व्यक्ती अव्यंग असावी.
• वधू अथवा वराकडे अपंग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे सक्षम प्राधिका-याने (शासन निर्णय दि. ६.१०.२०१२ नुसार त्रिसदस्यीय समितीने) दिलेले प्रमाणपत्र असावे.
• अपंग व अव्यंग व्यक्तीचा विवाह दि. १ मार्च २०१४ नंतर झालेला असावा.
• विवाहीत वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा. वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
• विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
• अपंग वधू किवा वर यापैकी एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• विवाह झाल्यानंतर किमान एक वर्षाच्या आंत सबंधितांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

लाभाचे स्वरुप

• अपंग व अव्यंग विवाहीत दांपत्यास प्रती जोडपे रक्कम रु. ५००००/- अनुदान देणेत येते. रक्कम रु. ५००००/- पैकी रक्कम रु. २५०००/- चे बचत प्रमाणपत्र, रक्कम रु. २००००/- रोख स्वरुपात, रक्कम रु. ४५००/- चे संसारोपयोगी साहित्य व रक्कम रु. ५००/- स्वागत समारंभाकरीता.

---

जिल्हा परिषद २० टक्के निधीमधील योजना.

---

(१६) मागासवर्गीय महिलांना पिको फॉल मशिन पुरविणे. 

उद्देश

• मागासवर्गीयांना स्वयंरोजगार मिळून त्यांची आर्थिक उन्नतीस मदत करणे. या योजनेअंतर्गंत लाभार्थ्यांस वस्तू स्वरुपात पिको फॉल मशिन पुरविणेत येते.

अटी व शर्ती

• लाभार्थी ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असलेबाबत उपविभागीय अधिका-यांचा (प्रांत) जातीचा दाखला आवश्यक.
• दारिद्य रेषेचा दाखला अथवा उत्पन्नाचा दाखला रु. ५००००/- चे आतील असणे आवश्यक.
• शासकीय अथवा खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थेचे शिलाई मशिनचा कोर्स पुर्ण केलेचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
• ग्रामसभेने सबंधित लाभार्थ्यांच्या नावाची निवड करणे आवश्यक.

(१७) यशवंत घरकुल योजना. 

उद्देश

• कुडामेडीचे छप्पर अथवा बेघर असणा-या मागासवर्गीयांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान देणे. या योजनेअंतर्गंत लाभार्थ्यांस अनुदान स्वरुपात घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु. ६७०००/- देणेत येते.

अटी व शर्ती

• लाभार्थी ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय असलेबाबत उपविभागीय अधिका-यांचा (प्रांत) जातीचा दाखला आवश्यक.
• दारिद्य रेषेचा दाखला अथवा उत्पन्नाचा दाखला रु. ५००००/- चे आतील असणे आवश्यक.
• गांव नमुना नं. ८ चे उता-यावर मोकळी जागा किवा गवती छप्पर नोंद असणे आवश्यक आहे. मोकळी जागा असलेस लाभार्थी बेघर असणे आवश्यक.
• ग्रामसभेने सबंधित लाभार्थ्यांच्या नावाची निवड करणे आवश्यक.

(१८) समाजमंदीर बांधकाम / दुरुस्ती. 

उद्देश

• मागासवर्गीय वस्तीमधील ग्रामस्थांना सार्वजनीक कार्यक्रम करणेसाठी इमारतीची सोय करणे. या योजनेअंतर्गंत सबंधित ग्रामपंचायतीस इमारत बांधकामासाठी अनुदान देणेत येते.

अटी व शर्ती

• मागासवर्गीय वस्तीची लोकसंख्या कमीत कमी ५० असणे आवश्यक आहे.
• उप अभियंता, बांधकाम विभाग यांनी मंजूर केलेला इमारतीचा नकाशा व अंदाजपत्रक असावे.
• सबंधित मागासवर्गीय वस्तीमधील ग्रामस्थांचा मागणी अर्ज आवश्यक.
• सदर काम मंजूर करणे, मंजूर कामासाठी मंजूर रक्कमेपेक्षा जादा लागणारी रक्कम ग्रामपंचायत निधीतून खर्च करणेस व मंजूर काम दिलेल्या मुदतीत पुर्ण करणेस तयार असलेबाबत ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक.
• मंजूर काम मागासवर्गीय वस्तीतच करणार असलेबाबत ग्रामसेवक यांचा स्थळदर्शक नकाशा आवश्यक.

(१९) मागासवर्गीय वस्तीत अंतर्गंत जोडरस्ते तयार करणे. 

उद्देश

• मागासवर्गीय वस्तीमधील ग्रामस्थांना वस्तीत अंतर्गंत किवा वस्तीपर्यंत वाहतूकीसाठी रस्त्याची सोय करणे. या योजनेअंतर्गंत सबंधित ग्रामपंचायतीस रस्ता तयार करणेसाठी अनुदान देणेत येते.

अटी व शर्ती

• मागासवर्गीय वस्तीची लोकसंख्या कमीत कमी ५० असणे आवश्यक आहे.
• उप अभियंता, बांधकाम विभाग यांनी मंजूर केलेला रस्ता तयार करणेचा नकाशा व अंदाजपत्रक असावे.
• सबंधित मागासवर्गीय वस्तीमधील ग्रामस्थांचा मागणी अर्ज आवश्यक.
• सदर काम मंजूर करणे, मंजूर कामासाठी मंजूर रक्कमेपेक्षा जादा लागणारी रक्कम ग्रामपंचायत निधीतून खर्च करणेस व मंजूर काम दिलेल्या मुदतीत पुर्ण करणेस तयार असलेबाबत ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक.
• मंजूर काम मागासवर्गीय वस्तीतच करणार असलेबाबत ग्रामसेवक यांचा स्थळदर्शक नकाशा आवश्यक.

(२०) मागासवर्गीय वस्तीत स्वच्छतागृह (शौचालय) बांधणे. 

उद्देश

• मागासवर्गीय वस्तीत सुधारणा करणे. या योजनेअंतर्गंत सबंधित ग्रामपंचायतीस सार्वजनीक शौचालय बांधकामासाठी अनुदान देणेत येते.

अटी व शर्ती

• मागासवर्गीय वस्तीची लोकसंख्या कमीत कमी ५० असणे आवश्यक आहे.
• उप अभियंता, बांधकाम विभाग यांनी मंजूर केलेला शौचालय बांधकामाचा नकाशा व अंदाजपत्रक असावे.
• सबंधित मागासवर्गीय वस्तीमधील ग्रामस्थांचा मागणी अर्ज आवश्यक.
• सदर काम मंजूर करणे, मंजूर कामासाठी मंजूर रक्कमेपेक्षा जादा लागणारी रक्कम ग्रामपंचायत निधीतून खर्च करणेस व मंजूर काम दिलेल्या मुदतीत पुर्ण करणेस तयार असलेबाबत ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक.
• मंजूर काम मागासवर्गीय वस्तीतच करणार असलेबाबत ग्रामसेवक यांचा स्थळदर्शक नकाशा आवश्यक.

---

जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नाच्या ३ टक्के अपंग राखीव निधीमधील योजना.

---

(२१) अपंग लाभार्थ्यांना घरकुल अनुदान मंजूर करणे. 

उद्देश

• कुडामेडीचे छप्पर अथवा बेघर असणा-या अपंग बांधवांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान देणे. या योजनेअंतर्गंत लाभार्थ्यांस अनुदान स्वरुपात घरकुल बांधकामासाठी रक्कम रु. ६७०००/- देणेत येते.

अटी व शर्ती

• लाभार्थी ग्रामीण भागातील असावा.
• लाभार्थ्याकडे अपंग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे सक्षम प्राधिका-याने (शासन निर्णय दि. ६.१०.२०१२ नुसार त्रिसदस्यीय समितीने) दिलेले प्रमाणपत्र असावे.
• दारिद्य रेषेचा दाखला अथवा उत्पन्नाचा दाखला रु. ५००००/- चे आतील असणे आवश्यक.
• गांव नमुना नं. ८ चे उता-यावर मोकळी जागा किवा गवती छप्पर नोंद असणे आवश्यक आहे. मोकळी जागा असलेस लाभार्थी बेघर असणे आवश्यक.
• लाभार्थी हिस्सा १० टक्के भरणेस तयार असलेबाबतचे रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवरील संमतीपत्र.
• रेशनिग कार्डची साक्षांकित छायाप्रत.
• ग्रामसभेने सबंधित लाभार्थ्यांच्या नावाची निवड करणे आवश्यक.

(२२) अपंग लाभार्थ्यांना कडबाकुट्टी यंत्र पुरविणे. 

उद्देश

• अपंग लाभार्थ्यांचे उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी व उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण व्हावा म्हणून अपंग लाभार्थ्यांना कडबाकुट्टी यंत्र पुरविणेत येते.

अटी व शर्ती

• लाभार्थी ग्रामीण भागातील असावा.
• लाभार्थ्याकडे अपंग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे सक्षम प्राधिका-याने (शासन निर्णय दि. ६.१०.२०१२ नुसार त्रिसदस्यीय समितीने) दिलेले प्रमाणपत्र असावे.
• लाभार्थी कडबाकुट्टी चालविणेस सक्षम असावा.
• लाभार्थी स्थानिक रहिवाशी असलेबाबत ग्रामसेवक दाखला / रेशनिग कार्डची साक्षांकित प्रत आवश्यक.
• दारिद्य रेषेचा दाखला अथवा उत्पन्नाचा दाखला रु. ५००००/- चे आतील असणे आवश्यक.
• अपंग लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची किमान २ ते ३ जनावरे असलेबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला.
• अपंग लाभार्थ्याचे वय १८ ते ५० पर्यंत असलेबाबत शाळा सोडलेचा दाखल्याची साक्षांकित छायाप्रत.
• लाभार्थ्यांने यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतले नसलेबाबतचा ग्रामसेवक यांचा दाखला.
• लाभार्थी कुटुंबाकडे शेत जमीन उपलब्ध असलेबाबत तलाठी यांचा दाखला अथवा ७/१२ उतारा.
• लाभार्थी हिस्सा १० टक्के भरणेस तयार असलेबाबतचे रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवरील संमतीपत्र.
• ग्रामसभेने सबंधित लाभार्थ्यांच्या नावाची निवड करणे आवश्यक.