*_पाण्याच्या बाटली घेताना एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत देऊ नका कुलिंग चार्जेस देणं बंधनकारक नाही_*
_अनेकदा आपण पाण्याची बाटली किंवा शीतपेय विकत घेतो.किमतीपेक्षा जास्त पैसे देतो. दुकानदार म्हणतो हे कुलिंग चार्जेस किंवा 'पॅक्ड फॉर अस' असं कारण पुढे केलं जातं.पण ती किंमत देणं आपल्यावर बंधनकारक नाही, हे त्याला ठणकावून सांगा.._
*काही ठिकाणी दुप्पट किंमत*
मल्टिप्लेक्स सारख्या ठिकाणी कधी कधी पाण्याची बाटली दुप्पट किमतीला घ्यावी लागते. कारण विचारलं तर तेथील विक्रेता म्हणतात, आमच्यासाठी खास पॅक केलेल्या बाटल्या असतात. तसे त्या बाटलीवर लिहिलेलंही असत. ही सरळ सरळ लूट आहे त्याची दाद कुठे मागावी?
याला म्हणतात 'दुहेरी किंमत.' एरवी सर्वत्र १०, २० रुपयांना मिळणा-या पाण्याच्या बाटल्या काही खास ठिकाणी २०, ३० रुपयांना मिळतात. शीतपेयांच्या बाटल्या बाहेर १७ रु पयांना असतील तर अशा काही ठिकाणी ३५ रुपयांना मिळतात.
*कायदा काय सांगतो*
ही अनुचित प्रथा आहे. तयार खाद्यपदार्थ, दूध, शीतपेयं अशा पॅकबंद वस्तूंच्या वेष्टनावर कमाल विक्री मूल्य, मॅक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात 'एमआरपी' लिहिलेलं असावं आणि त्याच कमाल किमतीला पदार्थ विकले जावे, असं कायदा सांगतो. पण काही हॉटेल्स, द्रूतगती मार्गावरील दुकानं, मल्टिप्लेक्स चक्क कायदा धाब्यावर बसवतात.
*
*राज्य वैधमापन विभागाच्या सूचना*
काही वेळा त्या पॅकवर 'Specially packed for' असं आगाऊपणे लिहितात. मुंबई ग्राहक पंचायतीनं यावर आधीच आवाज उठवला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयानं या प्रथेला कुंपण घातलं आहे. लिगल मेट्रोलॉजी म्हणजे वैधमापन विभागाच्या संचालकांनी देशभरातील सर्व राज्यांच्या वैधमापन विभागाच्या नियंत्रकांना सूचना केली आहे की, पॅकबंद वस्तूंसाठी अशी दुहेरी आकारणी करू देऊ नका.कोणत्याही हॉटेल, रेस्टॉरण्ट, धाबा, विमानतळ, रेल्वे स्टेशन किंवा अन्य कुठेही पॅकबंद वस्तू नियमित एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीनं विकताना आढळल्यास प्रतिबंध करा.
*ग्राहकांचा आवाज*
पाण्याची बाटली, शीतपेय असे पदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीला विकण्याचा प्रघात गेली अनेक वर्षे राजरोसपणे सुरू आहे. देशभरातील काही सजग ग्राहकांनी वेळोवेळी, ठिकठिकाणी तक्रारी केल्या आहेत. काही केसेसमध्ये ग्राहकांनी जिद्दीनं राष्ट्रीय ग्राहक मंचापर्यंत जाऊन दाद मागितली आहे. आणि त्यातून काही केसेसमध्ये ग्राहकांच्या बाजूनं निकाल लागला आहे.
*ग्राहक न्यायालय काय म्हणतं?*
आता तर केंद्र सरकारच्या ग्राहक न्यायालयानं अशी अधिसूचना काढली आहे की १ जानेवारी २०१८ पासून कोणत्याही कंपनीला दुहेरी एमआरपी आकारणी करता येणार नाही.
*कुठे नोंदवाल तक्रार*
महाराष्ट्रभर कुठेही ओव्हरचार्जिंग होत असल्याचं आढळल्यास ०२२-२२८८६६६६ या क्र मांकावर तक्रार नोंदवता येईल.किंवा dclmms_complaints@yahoo.com, dyclmkonkan@yahoo.in इथं इमेलही करता येईल.
*
_अनेकदा आपण पाण्याची बाटली किंवा शीतपेय विकत घेतो.किमतीपेक्षा जास्त पैसे देतो. दुकानदार म्हणतो हे कुलिंग चार्जेस किंवा 'पॅक्ड फॉर अस' असं कारण पुढे केलं जातं.पण ती किंमत देणं आपल्यावर बंधनकारक नाही, हे त्याला ठणकावून सांगा.._
*काही ठिकाणी दुप्पट किंमत*
मल्टिप्लेक्स सारख्या ठिकाणी कधी कधी पाण्याची बाटली दुप्पट किमतीला घ्यावी लागते. कारण विचारलं तर तेथील विक्रेता म्हणतात, आमच्यासाठी खास पॅक केलेल्या बाटल्या असतात. तसे त्या बाटलीवर लिहिलेलंही असत. ही सरळ सरळ लूट आहे त्याची दाद कुठे मागावी?
याला म्हणतात 'दुहेरी किंमत.' एरवी सर्वत्र १०, २० रुपयांना मिळणा-या पाण्याच्या बाटल्या काही खास ठिकाणी २०, ३० रुपयांना मिळतात. शीतपेयांच्या बाटल्या बाहेर १७ रु पयांना असतील तर अशा काही ठिकाणी ३५ रुपयांना मिळतात.
*कायदा काय सांगतो*
ही अनुचित प्रथा आहे. तयार खाद्यपदार्थ, दूध, शीतपेयं अशा पॅकबंद वस्तूंच्या वेष्टनावर कमाल विक्री मूल्य, मॅक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात 'एमआरपी' लिहिलेलं असावं आणि त्याच कमाल किमतीला पदार्थ विकले जावे, असं कायदा सांगतो. पण काही हॉटेल्स, द्रूतगती मार्गावरील दुकानं, मल्टिप्लेक्स चक्क कायदा धाब्यावर बसवतात.
*
*राज्य वैधमापन विभागाच्या सूचना*
काही वेळा त्या पॅकवर 'Specially packed for' असं आगाऊपणे लिहितात. मुंबई ग्राहक पंचायतीनं यावर आधीच आवाज उठवला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयानं या प्रथेला कुंपण घातलं आहे. लिगल मेट्रोलॉजी म्हणजे वैधमापन विभागाच्या संचालकांनी देशभरातील सर्व राज्यांच्या वैधमापन विभागाच्या नियंत्रकांना सूचना केली आहे की, पॅकबंद वस्तूंसाठी अशी दुहेरी आकारणी करू देऊ नका.कोणत्याही हॉटेल, रेस्टॉरण्ट, धाबा, विमानतळ, रेल्वे स्टेशन किंवा अन्य कुठेही पॅकबंद वस्तू नियमित एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीनं विकताना आढळल्यास प्रतिबंध करा.
*ग्राहकांचा आवाज*
पाण्याची बाटली, शीतपेय असे पदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीला विकण्याचा प्रघात गेली अनेक वर्षे राजरोसपणे सुरू आहे. देशभरातील काही सजग ग्राहकांनी वेळोवेळी, ठिकठिकाणी तक्रारी केल्या आहेत. काही केसेसमध्ये ग्राहकांनी जिद्दीनं राष्ट्रीय ग्राहक मंचापर्यंत जाऊन दाद मागितली आहे. आणि त्यातून काही केसेसमध्ये ग्राहकांच्या बाजूनं निकाल लागला आहे.
*ग्राहक न्यायालय काय म्हणतं?*
आता तर केंद्र सरकारच्या ग्राहक न्यायालयानं अशी अधिसूचना काढली आहे की १ जानेवारी २०१८ पासून कोणत्याही कंपनीला दुहेरी एमआरपी आकारणी करता येणार नाही.
*कुठे नोंदवाल तक्रार*
महाराष्ट्रभर कुठेही ओव्हरचार्जिंग होत असल्याचं आढळल्यास ०२२-२२८८६६६६ या क्र मांकावर तक्रार नोंदवता येईल.किंवा dclmms_complaints@yahoo.com, dyclmkonkan@yahoo.in इथं इमेलही करता येईल.
*
No comments:
Post a Comment