*पटसंख्या आधारित शाळेला अनुदान - लहान शाळेला सर्वाधिक फटका....*

👆🏼 *या परिस्थितीचा आम्ही सामना करत आहोत, सन २०००-२००१ पासून सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत लहान शाळेला ५००० शाळा अनुदान , ७५००/- देखभाल दुरुस्ती अनुदान व १००० रु शिक्षक अनुदान असे एकञित १३५००/- प्रति वर्ष आनुदान सन २०१७ पर्यंत मिळाले. पण समग्र योजनेचे संयुक्त अनुदान सन २०१८ १० हजार व यास आणखी घटवून  यावर्षी पटसंख्या आधारीत करुन केवळ ५००० रु जर शाळेचे १० महिने काळावधीत ५००/- प्रति महिना . कोणतेही शासकीय कार्यालय इतक्या कमी अनूदानात चालणारच कसे?*

      ,* विविध उपक्रम , कार्यक्रम सण उत्सव व जयंती, शालेची विद्युत गरज, डिजिटल वर्गाचा खर्च ,शालेय स्टेशनरी, वातावरण निर्मिती , रंगरंगोटी , शाळा दुरुस्ती व स्वच्छता व साफसफाईचा खर्च इतक्या कमी अनुदानात अशक्य झालेले आहे.*

        २००१ जवळजवळ २० वर्षात झालेल्या महागाईच्या तुलनेत हे अनुदान खूपच कमी असून मोठया शाळेस जेवढा कार्यालयीन व वातावरण निर्मिती खर्च आहे त्याच तुलनेत लहान शाळेचा खर्च आहे.

       *अशाने शालेय विकासास मोठा फटका बसून शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर येतील व ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती व पाडयांवर सुरु असलेली ज्ञानगंगा ही आटू शकते.*

     *अनेक आँनलाईन कामे, टपालाचा खूप मोठा खर्च स्वतः मुख्याध्यापक चार्ज असलेल्या शिक्षकाला सोसावा लागत आहे. त्यातच अनेक फाँऊंडेशनचे उपक्रम जसे . तंबाखू मुक्त शाळा,  डिझाईन फाँर चेंज अशा अनेक उपक्रमाचा अतिरिक्त भार शाळेवर पडत एकंदरीत अत्यंत अवघड परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. २०२० पर्यंत शिक्षण या दिशेला येऊन पोहचले आहे ही फारच चिंतनीय बाब आहे.*

     *प्रकाशसिंग राजपूत*

        *मुरुमखेडावाडी*