बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतुदी
• सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ते ८) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. ही जवळची शाळा 2013 पर्यंत स्थापन झाली पाहिजे.
सर्व मुलांना अधिकृत शाळेमध्ये पूर्ण वेळ प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. याबाबतीत अर्धवेळ चालवले जाणारे वर्ग/ अनौपचारिक शाळा किंवा अनधिकृत शाळा यांना कायदेशीर पर्याय समजले जाणार नाही.- बालशिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अधिकृत शाळांनी उत्तम दर्जाचं शिक्षण पुरवलं पाहिजे. त्यात मूलभूत सुविधा, शिकवण्याचे किमान तास आणि पुरेशी शिक्षक संख्या या काही किमान अटींची पूर्तता २०१३ पर्यंत झाली असली पाहिजे. अधिकृत शाळांमधले सर्व शिक्षक २०१५ पर्यंत शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असले पाहिजेत.
- बालशिक्षण हक्क कायद्यातल्या २५% आरक्षणाच्या तरतुदीप्रमाणे, काही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या मुलांना, त्याचप्रमाणे अपंग मुलांना , खासगी विना अनुदानित आणि अल्प अनुदानित शाळांत, तसंच काही विशेष वर्गवारीतल्या शाळा,उदाहरणार्थ , केंद्रिय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिकी शाळांत,मोफत शिक्षण मिळेल.
- कुठलीही शाळा मुलांकडून देणगी किंवा कॅपिटेशन फी स्वीकारू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे मुलांच्या अगर त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतींवर,तसंच मुलांच्या चाचणीवर किंवा इतर पडताळणींवर मुलांचा शाळा- प्रवेश आधारलेला नसेल.
- कुठल्याही मुलाला शाळेत शारीरिक शिक्षा अगर मानसिक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही. कुठल्याही मुलाला त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत एकाच इयत्तेत परत बसवले जाणार नाही किंवा शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
- बहुतेक सर्व शाळांना आपापल्या शाळेत, मुख्यत्वे पालकांची मिळून बनलेली 'शाळा व्यवस्थापन समिती' (स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी) स्थापन करावी लागणार आहे. शाळेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, शाळेला मिळालेल्या आर्थिक मदतीच्या विनियोगाकडे लक्ष ठेवणे आणि 'शाळा विकास योजना' (स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन)बनवणे ही या शाळा व्यवस्थापन समितीची मुख्य कामे असतील.
- या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरता आर्थिक मदत देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची संयुक्तरित्या असली, तरी राज्यसरकार आणि स्थानिक संस्था याच याकरता मुख्यत्वे जबाबदार राहतील.
- या कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे यावर नजर ठेवण्याची आणि कायद्याचा भंग केला जात आहे अशा तक्रारी आल्यास त्यांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोग (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एन सी पी सी आर) आणि राज्य बालहक्क सुरक्षा आयोग (स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइटस -एस सी पी सी आर) यांची आहे.
- बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या काही किंवा सर्वच तरतुदीतून काही शाळांना वगळण्यात आलेले आहे.
No comments:
Post a Comment